कोशीका लागि माओवादीले माग्यो १५ वटा राष्ट्रिय गौरवको योजना

Logo
स्थानिय आवाज प्रकाशित सोमबार, चैत्र २६, २०८०

११९५  पटक हेरिएको

विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा रहेका विभिन्न १५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश समितिको तर्फबाट अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेख्दै सरकारले निर्माण गर्न लागेको आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा उक्त ठूला १५ आयोजनाहरु समावेश गरी यथोचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् ।

त्यस्ता आयोजनाहरुमा कोशी टप्पुमा रहेको सरकारी स्वामित्वको २१ हजार विगाहा जमिनलाई पिपिपी मोडेलमा नमूना कृषि क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनु पर्ने, जोगवनी–सगरमाथा बेसक्याम्प फास्ट ट्र्याक निर्माण र जिरी–सगरमाथा सडक मार्गको आवश्यक अध्ययन गरि यथाशीघ्र काम अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै तमोर कोरिडोर (मुलघाट ओलाङ्चुङगोला– तिप्तला भन्ज्याङ नाका) सडक स्तर उन्नती गर्ने र जोगवनी–किमाथाङ्का सडकको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने, चतरा–घुर्मी सडक खण्ड निर्माण गर्ने र चतरा नहर सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, बहुउद्देश्यीय तमोर सिंचाई डाइभर्सन (विद्युत, सिंचाई र खानेपानी) आयोजना डि.पि.आर. गरि अगाडि बढाउनु पर्ने, धरान–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना प्राथमिकतामा राखि काम अगाडि बढाउने । राधानगर–वाहुनी, मोरङमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन् गर्नुपर्ने, हिमाली र पहाडी जिल्लाको वसाई सराई रोकथाम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, शहरीकरणलगायतका विविध क्षेत्रमा विशेष प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरि यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने माग समावेश छ । यस्तै मदन भण्डारी लोकमार्गलाई कृषि, औद्योगिक र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, जुट उत्पादनको विशेष योजनासहित विराटनगर जुट मिल सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा उत्पादन भएका चिया, अलैंची, सुपारी, कफी, जडीवुटिहरु र दूधजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गरि आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलन, किरात, लिम्बू र कोचको संस्कृति, जनयुद्ध र सुखानी प्रदेश स्तरीय संग्रहालयहरु निर्माण गुर्नपर्ने पनि उक्त मागमा समावेश छ ।

यस्तै मातृ भाषाको माध्यमबाट माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र बहुभाषिक विद्यालय स्थापना गरि प्रदेशमा बोलिने सबै मातृभाषा सम्बद्र्धन र विकासको ठोस योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको सहज बुझाइको लागि भुगोल, भाषा र संस्कृति अनुसारको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने, हिंसा पीडित र परिवारवाट विस्थापित महिलाहरू संरक्षणको लागि प्रत्येक प्रदेशमा काउन्सिलिङ, स्वस्थ्य उपचार र उद्यम सिप तालीमसहितको सेल्टर होमको निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेशका जिल्लाहरूबाट माग भई आएका अन्य मझौला योजनासमेत समावेस गरि यथोचित बजेट बिनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनले आग्रह गरेका हुन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
error: Content is protected !!