काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शङ्कर भण्डारीले आफ्नै स्रोत÷साधनको उपयोग गर्दै देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने बाटो अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्वमन्त्री भण्डारीले भनेका छन्, ‘पर्यटन, जल, जमिन, भौगोलिक बनावट, जडीबुटी र कृषिलगायतका हिसाबले हिसाबले धनी छ, तर यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’

सांसदसँग संवादका लागि नेता भण्डारीसँग संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था, देशको आर्थिक विकासमा राजनीतिक दलको भूमिका, तथा मुलुकको समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशले गणतन्त्र प्राप्त गरेको आज १८ वर्ष भएको छ । तर, व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था उस्तै छ । यो अवधिलाई फर्केर हेर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्थामा कुनै फरक आएको छैन । देशको बाह्य सम्बन्धमा तात्त्विक सुधार हुन सकेको छैन । त्यसकारण जबसम्म जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म गणतन्त्र दिवस मात्रै मनाउनुले कुनै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जो कोहीले पनि फरक मत राख्न पाउँछ । अहिले देशको राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सबै जनतालाई आधिकार छ । कसैले परक मत राख्दैमा त्यसको खेदो गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनताका असन्तुष्टिलाई सरकार र राजनीतिक दलले अन्यथा लिनु हुँदैन ।

संविधान पूर्ण छैन । संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि धेरै विमतिहरु थिए । संविधानमा जनताका धेरै सवाल समावेश हुन सकेको छैन । यो संविधान जनताको मत विपरीत जारी गरिएको छ । त्यतिबेला राजनीतिक दलको सम्झौताका रूपमा यो संविधान जारी भएको हो । संविधान जारी गर्ने बेलामै राजनीतिक दलहरूले गल्ती गरेका छन् ।

अब यसलाई सच्याउनको निम्ति पनि संविधान संशोधन जरुरी छ । संविधान जारी गर्ने समयमा छुटेका जनताका सवाल र जारी भएको यो दश वर्षको अवधिलाई गहिरो गरी समीक्षा गरेर संशोधन गर्न जरुरी छ । संविधान संशोधनको विषयलाई सरकार र मुख्य राजनीतिक दलले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन ।

सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायत सात राजनीतिक दलबिच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । तर आज सरकार बनेको ११ महिनासम्म पनि संविधानको विषय टुङ्गो लागेको छैन । संशोधनको नाममा जनतालाई भुलभुलैमा पार्नु हुँदैन । सरकारले मुख्यगरी जनताको भावनाअनुसार संविधानको विषय ल्याउनुपर्छ । संशोधन सरकारले बहुमतको आधारमा गर्नुहुँदैन । जसरी जारी गर्ने बेलामा सबै राजनीतिक दलको बिचमा सहमति भएको थियो । त्यसरी नै संशोधनमा पनि जनताको भावना अनुसार सबै दलको सहमति हुनुपर्छ ।

अहिलेको सङ्घीय संरचना अत्यन्त महँगो छ । सङ्घीयताबारे पनि गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको नाममा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु देशको लागि विडम्बनाको अवस्था हो । देशभित्र रोजगारी नपाएर मात्रै होइन । रोजगारी पाएका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना पनि जागिर छोडेर विदेश पलायन हुँदै छन् । कोही अध्ययनको निम्ति भन्दै विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने, व्यवहारिक शिक्षा दिने र उपयुक्त सेवा सुविधा दिने विषयमा सरकारको ध्यानै जान सकेको छैन ।

वर्तमान सरकार मात्रै होइन, यसअघिका सरकारको पनि पर्याप्त ध्यान पुगेन । देश सुधार गर्न पहिला राजनीतिक दलमा सुधार जरुरी छ । राजनीतिक दल एकले अर्कालाई आरोप लगाए मात्रै हुँदैन । हामी नेताहरू सच्चिन जरुरी छ । हामी नेताहरू अहङ्कारी र गैर जिम्मेवार भएका छौँ । हामीमा म जस्तो कोही छैन भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । यी सबै भ्रमबाट मुक्त भएर दल र दलका नेताहरू सच्चिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्रै देश बन्छ ।

म नै सर्वेसर्वा भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । नेताले आफ्नो लागि होइन, जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ । हामी नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । त्यसको निम्ति आफ्नै देशको पर्यटन विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

बन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग÷कलकारखानाको सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त जल छ । त्यसको भरपुर उपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म देश विकास नहुनुमा नेताहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचनको समयमा जनतासामु राखेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन नसक्दा विकासका योजना अलपत्र परेका छन् । मुख्य कुरा यो वर्तमान सरकारले विकासका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण र समाधानका उपायहरू खोज्न जरुरी छ । कुनै पनि निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न जरुरी छ ।

सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीको मान्छे हो भनेर कुनै पनि सरकारले आफ्ना नेता÷कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नु हुँदैन । तर, अहिले यहाँ त्यही भइरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न आम नागरिकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।